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सभी योजनाओं के लिए आधार को अनिवार्य बनाना राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है : सुब्रमण्यम स्वामी

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भाजपा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने विभिन्न योजनाओं के लिए बायोमीट्रिक पहचान संख्या (आधार) को अनिवार्य करने के केंद्र सरकार के फैसले पर सवाल उठाया है. मंगलवार को ट्विटर पर उन्होंने लिखा, ‘बहुत जल्द मैं प्रधानमंत्री को यह बताते हुए चिट्ठी लिखने वाला हूं कि कैसे आधार को अनिवार्य बनाना राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है.’ राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने यह भी कहा है कि सुप्रीम कोर्ट इस फैसले को निश्चित तौर पर खारिज कर देगा.

केंद्र सरकार अब तक 50 से ज्यादा केंद्रीय योजनाओं को आधार से जोड़ चुकी है. इसके अलावा इनकम टैक्स रिटर्न भरने, मोबाइल नंबर और बैंक खाते के लिए भी आधार को अनिवार्य बनाया जा चुका है. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक केवल उन छह योजनाओं तक आधार के इस्तेमाल को सीमित रखा है, जिनमें सरकार लोगों को सब्सिडी या अन्य लाभ देती है. 15 अक्टूबर 2015 के आदेश में शीर्ष अदालत ने इस बारे में अंतिम फैसला आने तक आधार का इस्तेमाल स्वैच्छिक रखा था.

सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने आधार को अनिवार्य बनाने के फैसले के खिलाफ आई याचिकाओं पर सुनवाई करने के लिए पांच सदस्यीय संवैधानिक पीठ गठित की है. यह नवंबर के आखिरी हफ्ते से सुनवाई करेगी. हालांकि, सोमवार को ही केंद्र सरकार के इस फैसले को चुनौती देने के लिए शीर्ष अदालत ने पश्चिम बंगाल सरकार की आलोचना की थी. पश्चिम बंगाल सरकार की याचिका को खारिज करते हुए अदालत ने कहा कि कोई राज्य सरकार संसद से पारित कानून को चुनौती कैसे दे सकती है? लेकिन सुप्रीम ने यह भी माना कि इसे व्यक्तिगत आधार पर चुनौती दी जा सकती है. इसके बाद पश्चिम बंगाल सरकार संशोधित याचिका लगाने पर सहमति जताई है.